अरावली में लगातार हो रहे अवैध खनन से पर्यावरणीय संतुलन पर पड़ रहे गंभीर असर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच कराने का संकेत दिया है और विशेषज्ञ समिति के गठन का रास्ता साफ किया है।
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