ग्रेप पाबंदी: ‘प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा दें राज्य’, शीर्ष कोर्ट का यूपी-हरियाणा-राजस्थान सरकार को निर्देश

शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल 2 दिसंबर को एनसीआर राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होने का निर्देश दिया था। उन्हें यह बताना था कि प्रतिबंधों के कारण बिना काम के रह गए निर्माण श्रमिकों को कोई गुजारा भत्ता दिया गया है या नहीं।