प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से एक बयान में समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया है कि किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण को दोनों के खिलाफ आक्रमण माना जाएगा।
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