सुनवाई के दौरान पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि अंतरिम राहत के तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा तय की गई राशि काफी उचित लगती है। अदालत ने कहा कि अंतिम निर्णय से पहले दोनों पक्षों का पक्ष सुनना आवश्यक है।
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