चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में दर्ज पतों की दशकों पुरानी गड़बड़ी को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। ईआरओ और बीएलओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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