दिल्ली सरकार ने भले ही 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बड़ा बजट पेश किया है, लेकिन इसे लागू करने के लिए खजाने के साथ-साथ कर्ज और कई अन्य स्रोतों पर भी भरोसा किया गया है।
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