एलजी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि सामान्य तौर पर, एक वर्ष में कम से कम तीन सत्रों के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाता है, लेकिन यह विधायी प्रथा का मजाक है कि दिल्ली सरकार ने पांच वर्षों में केवल पांच सत्र बुलाए।
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