पीठ ने कहा, ‘आवेदक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहा है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि उसे वास्तव में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत दी गई थी, हम छह हफ्ते की अवधि के लिए चिकित्सा जमानत देने के पक्ष में हैं।’
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