यूपी सरकार ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया कि पंचायत चुनाव से पहले समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय होगा।
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